धान की पराली समाधान – 

सरकारी योजना, किसानों का अनुभव, 

सब्सिडी और 2025 की पूरी गाइड |

 खेती-बाड़ी जानकारी

• पराली जलाने की समस्या और चुनौतियां
• ध्यान दें – सरकारी स्कीम: पराली प्रबंधन के लिए मदद
• पराली प्रबंधन की जरूरी मशीनें और उनकी सब्सिडी
• सरकारी योजना में आवेदन कैसे करें?
• प्राइवेट सर्विसेज और तकनीक का रोल
• कृषक कहानी: मेरे गांव में पराली समाधान और कमाई कैसे बढ़ी
• FAQ: किसानों के आम सवाल और जवाब
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पराली जलाने की समस्या – किसानों के लिए क्यों बड़ी चुनौती?

हर साल धान की कटाई के बाद खेत में बची पराली (stubble) किसानों के लिए सिरदर्द बन जाती है। जलाने पर ना सिर्फ वायु प्रदूषण, मिट्टी की गुणवत्ता और पर्यावरण को नुकसान होता है बल्कि अब सख्त जुर्माना, सब्सिडी कट, और सरकार की कार्रवाही का भी डर है।
सरकारी स्रोत (PIB): फसल अवशेष प्रबंधन योजना जानकारी

सरकार की पराली समाधान योजनाएं 2025 – किसान कैसे उठाएं अधिक लाभ?

भारत सरकार एवं राज्यों (UP, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली) ने फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) स्कीम लागू की है। किसानों को 50% तक सब्सिडी पर सुपर सीडर, बेलर, मल्चर जैसी मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं। FPOs, किसान समूहों, पंचायतों को कस्टम हायरिंग सेंटर/CHC खोलने पर 80% सब्सिडी मिल रही है।
सरकार ने 'गोबर खाद के बदले पराली' जैसे अनोखे स्टार्टअप भी शुरू किए हैं—जिससे किसान पराली बेचकर ऑर्गेनिक खाद ले सकते हैं[web:917]।
आधिकारिक लिंक: PIB प्रेस रिलीज – CRM योजना ICAR पराली समाधान

पराली प्रबंधन की प्रमुख मशीनें और उनकी सब्सिडी व कीमत

• सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, मल्चर – फसल कटाई के साथ ही पराली काटते हैं
• बेलर स्ट्रॉ रेक – पराली गट्ठर बना ने व बिक्री में सहायक
• मशीनों की कुल कीमत का 50% तक सब्सिडी सीधे किसान के खाते में
• CHC खोलने पर 80% तक सब्सिडी FPO/समूह के लिए
• UP में यूपी एग्री पोर्टल से जानकारी व एप्लाई
• हरियाणा में मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल
• केंद्र सरकार की पैन-इंडिया जानकारी किसान पोर्टल

सरकारी सब्सिडी योजना में आवेदन कैसे करें?

• राज्य कृषि विभाग की वेबसाइट/पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म भरें
• ब्लॉक/जिला कृषि अधिकारी/ACS केंद्र से भी आवेदन किया जा सकता है
• टोकन सिस्टम/लॉटरी से आवंटन (UP/Haryana/Punjab लागू)
• कस्टम हायरिंग सेंटर बेवजह मशीन खरीदने में सक्षम नहीं तो किराए पर भी ले सकते हैं
• UP में यहाँ से करे आवेदन
• हरियाणा पोर्टल पर प्रोत्साहन/क्लेम फॉर्म भरें

प्राइवेट सर्विसेज, कस्टम उपकरण और नई तकनीक का बढ़ता रोल

पानीपत, मेरठ, लुधियाना, फतेहाबाद जैसे क्षेत्रों में अब कई प्राइवेट किसान सर्विस फर्म्स गांव-गांव मशीन किराया सेवा (Pay-per-hour) देती हैं। कई स्टार्टअप पराली कलेक्शन, कम्पोस्टिंग/गौशाला बायोफ्यूल, और ग्रीन ब्रिक स्टार्टअप्स भी तेजी से बढ़ रहे हैं।
MAJOR Private Link/Resource: Krishi Chaupal – Private Solutions

किसान अनुभव – “हमारे गांव की पराली और अब सालाना कमाई दोगुनी”

महराजगंज जिले के किसान श्री रामलाल पटेल ने पहले हर साल धान की कटाई के बाद पराली जलाते थे। 2023-24 में जब पहली बार गांव की पंचायत CHC मशीन लाकर बेलर-मल्चर किराए पर देने लगी, तो उन्होंने ट्राई किया। दो एकड़ की साड़ी पराली काटकर गट्ठर बनाए और पंचायत को 600 रु. प्रति गट्ठर बेचा – कुल 15 गट्ठर, लगभग 9 हजार रु. एक्स्ट्रा कमाई!
अब वही पराली आस-पास की गोशालाओं, खाद यूनिट और बायोफ्यूल कंपनियों के पास जाती है। इससे खेत की उर्वरता भी बढ़ी, और गाँव में प्रदूषण भी घटा। आज गांव के ज्यादातर किसान मशीन किराए से लेकर पराली बेच रहे हैं—फसल भी समय से बो पाते हैं।
Official Case Study Link: किसान इंडिया: यूपी पराली समाधान कहानी

धारणा और किसानों के आम सवाल (FAQ)

Q1: पराली मत जलाने पर क्या मिलेगा?

उत्तर: जुर्माना बचाने के साथ, सब्सिडी, खाद या बेचकर सीधी कमाई होती है। अमर उजाला – प्रोत्साहन लिंक

Q2: क्या हर किसान को सरकारी मशीन सब्सिडी मिलेगी?

उत्तर: हाँ, लेकिन अप्लाई समय पर, सही डॉक्युमेंट के साथ जरूरी है, बहुत माँग होने पर लॉटरी होती है। ड्रष्टि – UP योजना

Q3: निजी सेवा/मशीन किराए पर कैसे लें?

उत्तर: प्राइवेट एजेंसी से कांटेक्ट या पंचायत/CHC में रजिस्टर करें – मोबाइल सेवा भी शुरू। Krishi Chaupal

Q4: अगर पराली बेचनी है और बदले में जैविक खाद चाहिए?

उत्तर: कई जिलों में यह स्कीम लागू – अपनी नजदीकी ब्लॉक कृषि कार्यालय या यह लिंक पर पढ़ें।

निष्कर्ष 

धान की कटाई के बाद बची पराली के विवेकपूर्ण प्रबंधन की चुनौतियाँ लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन आज सरकार, वैज्ञानिक संस्थान और निजी क्षेत्र मिलकर किसानों के सामने नए रास्ते खोल रहे हैं। मशीनरी सब्सिडी, जैविक खाद प्रोत्साहन, और कस्टम हायरिंग सेंटर जैसी योजनाएँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे रही हैं। किसानों को चाहिए कि नियमों का पालन करते हुए सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएँ, आधुनिक तकनीकों को अपनाएँ और अपनी जमीन की उर्वरता तथा आय, दोनों बढ़ाएँ। इस नई सोच और सामूहिक प्रयास से गांव–समाज और पर्यावरण, दोनों का भविष्य बेहतर बन सकता है।

सरकारी या तकनीकी किसी भी परेशानी के लिए अपनी ब्लॉक–जिला कृषि कार्यालय या ऊपर दिए गए लिंक का जरूर उपयोग करें।